शहडोल भास्कर
केसवाही मे हुआ वन अधिकार यात्रा का भव्य स्वागत
आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले मे महुआ का कोल्ड स्टोर बनाया जाना काँग्रेस सरकार का प्रमुख उद्देश्य होगा- सुभाष
प्रदेश की श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित मजदूरी 371 रुपए को मनरेगा के कार्यो मे भी लागू करवाना काँग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी- डाँ एस पी एस तिवारी
भाजपा की सरकार आडानी एवं अंबानी को वनोपज व वन की संपत्ती औने पौने दाम मे बेच रही है जिससे स्थानीय आदिवासी भाइयों का सामाजिक व आर्थिक नुकसान हो रहा है इस पर शीघ्र रोक लगाई जाए- अजय अवस्थी
शहडोल =भास्कर
जिला काँग्रेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता के अध्यक्षता मे जैतपुर विधानसभा के केसवाही ब्लाक मे काँग्रेस वन अधिकार यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।
मध्यप्रदेश काँग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ एस पी एस तिवारी के नेतृत्व मे संपूर्ण मध्यप्रदेश मे निकाली जा रही काँग्रेस वन अधिकार यात्रा बुधवार को शहडोल जिले के केसवाही पहुँची जहाँ जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता के अध्यक्षता एवं जिला संगठन मंत्री अजय अवस्थी के मार्गदर्शन मे सैकड़ो की संख्या मे काँग्रेसजन एवं आमजन ने यात्रा का स्वागत किया तदुपरांत मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
डाँ एस पी एस तिवारी ने वन अधिकार के अंतर्गत काँग्रेस सरकार आने पर लाभ दिलाए जाने वाले प्रमुख मुद्दे बताए जो निम्न हैं-कांग्रेस सरकारद्वारा आदिवासी जिलों एवं ब्लॉकों में प्राथमिक एवं लघु वनोपज समिति एवं जिला वनोपज यूनियन में आदिवासी अध्यक्ष हेतु आरक्षण रखा गया था, जिसे वर्ष 2014 में केन्द्र में भाजपा सरकार के आते ही समाप्त कर दिया गया।
वर्ष 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा देश में लाये गये वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दावों में से 51% दावे भाजपा सरकार द्वारा निरस्त किये गये हैं, पात्र लोगो को वन अधिकार दिलाना ।
प्रदेश के 15608 वन समितियों को वैधानिक अधिकार देना एवं पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय दिये जाने वाली विकास राशि एवं सुरक्षा राशि पुनः प्रदान करना ।तेंदुपत्ते की संग्रहण राशि दर प्रतिमानक बोरा 3000 रू. से बढ़ाया जायगा एवं बोनस राशि सीधे संग्रहक के खाते में डाली जायेगी।इस
वनो पर आश्रित आदिवासी एवं अन्य समाज के भाई बहनों को लघु वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी कर रोजगार दिलाना एवं जिला स्तर प्रसंस्करण केन्द्र खोलना वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा बंद पड़े वन-धन केन्द्रों के ताले खुलवाना।
म.प्र. के समस्त शहरों में शहर वन (सीटी फोरेस्ट) का निर्माण कर ऑक्सिजन बैंक का स्थापना कर पर्यावरण को सूधारना।
गैर आदिवासी किसानों के खेतों में लगे वृक्षों को काटने की अनुमति को सरल कराना तथा आदिवासी वृक्षहित संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत आदिवासी भाईयों के खेतों में लगे वृक्षों की कटाई की अनुमति को 'सरलीकरण कराना ।
वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश के कोई भी जिला कलेक्टर पेड़ काटने की मंजूरी प्रदान नहीं कर रहे हैं।
प्राकृतिक आपदाओं जैसे- ओला/पाला आदि से होने वाले वनोपज के नुकसान को कृषि फसल की तरह किसानों को RBC की तरह मुआवजे का प्रावधान कराना।*शासकीय कार्य करते हुए यदि कोई वनकर्मी वन माफिया या शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है तो उसे शहीद का दर्जा दिलाकर पुलिस विभाग की तरह सम्मान जनक राशि दिलाना तथा उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाना।
प्रदेश की श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित मजदूरी 371 रू. को मनरेगा के कार्यों में भी लागू करवाना।आदिवासी वाहुल्य जिलो में आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने एवं सामाजिक कार्यक्रम हेतु भवन की व्यवस्था कराना।हिंसक वन प्राणियों से होने वाली मानव क्षति का मुआवजा वर्तमान भाजपा सरकारद्वारा प्रदान की जा रही राशि आठ लाख रुपए से बढाई जाए।
उक्त कार्यक्रम की जानकारी जिला काँग्रेस कमेटी शहडोल के मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने प्रदान की।
कार्यक्रम मे मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, जिला संगठन प्रभारी अजय अवस्थी, वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डाँ एस पी एस तिवारी, जिला मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला, वन अधिकार यात्रा संयोजक आसिफ इकबाल खान, राजीव शर्मा, अभिषेक द्विवेदी, उमा धुर्वे, सुष्मिता सिंह, अजय शर्मा, पुष्पेंन्द्र मिश्रा, रवि सिंह, उदय यादव, प्रेमधारी सिंह, दलप्रताप सिंह, विमल कोर्चे, अनिरुद्ध सिंह, ललन सिंह आदि हजारों की संख्या मे काँग्रेसजन एवं आमजन उपस्थित रहे।
